दि ग्राम टूडे शिवम त्रिवेदी
जिला ब्यूरो प्रमुख
बहराइच : लॉकडाउन अवधि के दौरान पूरी क्षमता से काम न करने वाली औद्योगिक इकाइयों, होटलों, रिजार्ट व अन्य उद्योगों को बिजली बिलों के फिक्स डिमांड चार्ज पर अप्रैल माह में दी गई रियायत वापस लेने पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने विरोध दर्ज कराया है।
आइआइए बहराइच चैप्टर के चेयरमैन अशोक मातनहेलिया ने बुधवार को बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में अवगत कराया है कि लॉकडाउन अवधि में औद्योगिक इकाइयां करीब ढाई महीने बंद रही हैं। डिमांड सप्लाई चेन बाधित होने व कुशल कामगारों के पलायन से औद्योगिक इकाइयां क्षमता का 25 प्रतिशत ही काम कर पा रही हैं। यूपी में औद्योगिक इकाइयों को पूरी क्षमता तक पहुंचाने में कम से कम एक वर्ष लग सकता है।
ऐसे में इकाइयों ने बिजली की खपत नहीं की है अथवा कांट्रेक्टेड लोड से बहुत कम विद्युत भार का उपयोग किया है, परन्तु उनपर फिक्स डिमांड चार्ज पूरे विद्युत भार पर देय है। पहले से ही धनाभाव से जूझ रहे उद्योगों के लिए अनावश्यक फिक्स चार्ज देना असहनीय हो गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री व पावर कारपोरेशन को लिखे पत्रों में बिजली बिलों पर लगे फिक्स डिमांड चार्ज को समाप्त करने व अगले एक वर्ष तक बिजली की खपत के अनुपात में अधिकतम डिमांड पर फिक्स डिमांड चार्ज लेने का आग्रह किया गया है।
