डीआरसीसी सिकंदरपुर में  आगंतुक कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के मद्देनजर किया गया निबंधन                                  

                  आसीफ रजा


मुजफ्फरपुर। आगंतुक कुशल श्रमिकों को रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज  डीआरसीसी सिकंदरपुर में विभिन्न विभागों द्वारा उन्हें रोजगार मुहैया कराए जाने के मद्देनजर उनके निबंधन  हेतु काउंटर लगाए गए ।उद्योग विभाग , पथ निर्माण विभाग,  मनरेगा,  कृषि, पशुपालन , मत्स्य , लीड बैंक, श्रम विभाग,  खनन विभाग, आदि विभागों द्वारा काउंटर लगाए गए। निबंधन के लिए आज बड़ी संख्या में आगंतुक श्रमिक डीआरसीसी पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए काउंटर पर उन्होंने अपना निबंधन करवाया। आज कुल 419 आगन्तुक श्रमिकों ने निबंधन करवाया। कल भी उनके निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी।आज निबंधित सभी श्रमिकों को उनके हुनर कौशल और रूचि के अनुसार विभिन्न  विभागों द्वारा  रोजगार स्वरोजगार मुहैया कराया जाएगा। मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर डॉ०चंद्रशेखर सिंह ने उपस्थित श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि निबंधन के पश्चात सबो को संबंधित विभागों द्वारा सूचना दी जाएगी और काउंसलिंग के बाद उन्हें उनके कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। काउंसलिंग सेंटर  पर शांति व्यवस्था  बनाए रखने  के मद्देनजर  मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई थी।मौके पर उपस्थित जीविका के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि लहठी और मधु  का कलस्टर बनाया जा रहा है । वहीं उद्योग विभाग द्वारा चार क्लस्टर  बनाए जा रहे हैं । टेलरिंग कलस्टर में और अधिक लोगों को शामिल किया जाएगा।वही पुल निर्माण निगम के अधिकारी द्वारा बताया गया कि मोबाइल चार्जर का क्लस्टर बनाया जा रहा है । गेट- ग्रिल का क्लस्टर भी बनाने की बात कही गई । मौके पर उपस्थित उद्योग महाप्रबंधक  परिमल कुमार सिन्हा ने बताया कि दो योजनाओं पर एक साथ कार्य होंगे। मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना एवं जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना।  मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना के तहत बीस लाख की परियोजना होगी जिसके अंतर्गत भवन का सुदृढ़ीकरण, मशीनरी एवं कार्यशील पूंजी हेतु व्यय किया जाएगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के सहयोग से यह क्रियान्वित होगा। इसके तहत एक क्लस्टर में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे। जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना को जिला स्तरीय समिति की निगरानी में क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण विकास अभिकरण को तत्काल 50 लाख की राशि सूक्ष्म इकाइयों को स्थापित करने हेतु दिया जाएगा। इसके तहत प्रति परियोजना अधिकतम 10 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें न्यूनतम 10 कामगारों का समूह होगा जिसमें न्यूनतम 10 सदस्य अथवा 50% सदस्य कोविड पोर्टल पर सूचीबद्ध कामगार होंगे।कार्यक्रम स्थल पर अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार  वरीय उप समाहर्ता  सामान्य प्रशासन  जिला जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह उद्योग महाप्रबंधक परिमल कुमार सिन्हा, श्रम अधीक्षक रणवीर रंजन  एलडीएम  जिला योजना पदाधिकारी पवन कुमार  जिला मत्स्य पदाधिकारी टुनटुन सिंह  जिला कृषि पदाधिकारी जिला उद्योग पदाधिकारी  प्रबंधक डीआरसीसी  आदि उपस्थित थे।


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